Sagarmala

Sagarmala

 Ministry of Shipping / Indian Ports Association 

कोणत्याही देशाची प्रगती हि त्याच्या आर्थिक स्थितीवर म्हणजेच अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असते. ज्याची जितकी अर्थव्यवस्था मजबूत तो तितका  प्रगतशील पण  जे प्रगतशील देश पूर्ण पणे स्वावलंबी आहेत का असे विचारलात तर, उत्तर नाही मिळेल  कारण जगातला प्रत्येक देश बाहेरील इतर देशांकडून कोणत्याना कोणत्या तरी वस्तू, पदार्थ, माहिती,  तंत्रन्यान , मार्गदर्शन, व इतर काही बऱ्याच गोष्टीसाठी एकमेकांवर अवलंबून आहे हे सर्वाना माहित असले तरी ज्याची निर्यात करण्याची क्षमता जास्त तो जास्त महत्वाचा ठरतो. आपला भारत देश सुद्धा हाच सिद्धांत समोर ठेवून देशाला प्रगतशील बनवण्यासाठी दिवस-रात्र प्रयत्न करीत आहे आजच्या वेळेला आपल्या देशात बरेच मोठं मोठे प्रोफेक्ट वर काम सरू आहे आणि ते पुढील दोन तीन वर्षात जवळजवळ पूर्ण होतील तेव्हा आपल्या देशातील अर्थवेवस्थेला फार मोठी चालना मिळेल.

भारतातील सुरु असणाऱ्या बऱ्याच  प्रोजेक्ट पैकी एक Sagarmala आहे. आपण आज सागरमाला या बद्दल जाणून घेणार आहोत. आपला भारत देश समुद्र मार्गे वाहतूक करण्यात फार मागे आहे जेव्हा भारतात इंग्रज होते तेव्हा जास्त ती वाहतूक नदी आणि सागरमार्गाने होत होती पण देश स्वतंत्र होण्याच्या आधी रेल्वे सेवा सरू झाली. त्या नंतर जलमार्गे मालवाहतूक कमी कमी होत गेली आणि इंग्रंजांच्या नंतर आपण जलमार्गे मालवाहतूक करणे बंद तर केलीच शिवाय त्याचा विकास करण्यावर कधी लक्ष दिले  नाही आपल्या देशाचा विकास न होण्यामागे Infrastructure चा अभाव जबाबदार आहे. विकासासाठी हि मूलभूत गरज आहे चांगले वाहतुकीसाठी सुसज्य रस्ते, रेल्वेमार्ग, व जलमार्गासाठी, आणि  तयार माल ठेवण्यासाठी मोठमोठी गोदाम याशिवाय वीज, पाणी, कामगारवर्ग, तंत्रन्यान इत्यादी गोष्टीची आवश्यकता आहे. 

आपण जाणून घेऊया सागरमाला या परियोजनेची प्रमुख उध्दीष्टे 

 

सागरमाला परियोजनेच्या निमित्ताने विकास प्रक्रिया  तीन प्रमुख स्तंभावर नियोजित करून संपन्न केली  जाणार आहे. प्रथम आहे आंतरिक क्षेत्रातून मालाची वाहतूक पोर्टबंदरापर्यंत सुलभ करणे त्यासाठी आवश्यक विकास करणे. दुसरा पोर्टबान्द्राची वृद्धी करणे म्हणजे नवीन बंदराचे निर्माण करणे व  जुने पोर्टबंदराचा आधुनिक विकास करून  सुसज्य करणे. तिसरे यासाठी उपयुक्त नीती आणि संस्थागतच्या माध्यमातून पोरटबंदराचे समर्थन करणे व त्यांना अधिक शक्षम बनविण्यास साहाय्य करणे तसेच एकांगीत विकास साधण्यासाठी आंतरराज्यातील संस्था, मंत्रालय विभागातील किंवा राज्यातील माध्यमातून संस्थागत समूह तयार करणे. बंदराच्या जवळपास प्रत्येक्ष किंवा अप्रतेक्ष विकासाला प्रोसाहन देणे सागरतटावरील वसलेल्या लोकांना विकासासाठी प्रशिक्षण व प्रोत्साहन देणे. देशातील प्रमुख पोर्टबदारांपासून प्रशस्त रस्त्यानी तसेच विमानतळापासून जोडणे जलमार्गाने मालाची वाहतूक सुलभ होण्यासाठी उपयुक्त पोर्टबंदरावर सुविधा उपलब्ध करून देणे जुन्या बंदरांचे आधुनिकीकरण करणे. 

सागरमाला परियोजनेच्या निमित्ताने विकास प्रक्रिया  तीन प्रमुख स्तंभावर नियोजित करून संपन्न केली  जाणार आहे. प्रथम आहे आंतरिक क्षेत्रातून मालाची वाहतूक पोर्टबंदरापर्यंत सुलभ करणे त्यासाठी आवश्यक विकास करणे. दुसरा पोर्टबान्द्राची वृद्धी करणे म्हणजे नवीन बंदराचे निर्माण करणे व  जुने पोर्टबंदराचा आधुनिक विकास करून  सुसज्य करणे. तिसरे यासाठी उपयुक्त नीती आणि संस्थागतच्या माध्यमातून पोरटबंदराचे समर्थन करणे व त्यांना अधिक शक्षम बनविण्यास साहाय्य करणे तसेच एकांगीत विकास साधण्यासाठी आंतरराज्यातील संस्था, मंत्रालय विभागातील किंवा राज्यातील माध्यमातून संस्थागत समूह तयार करणे.

1. Port Modernisation & New Port Development: विद्यमान बंदरांची विल्हेवाट लावणे आणि क्षमता वाढविणे आणि नवीन ग्रीनफिल्ड बंदरांचा विकास करणे

2. Port Connectivity Enhancement: बंदरांची जोडपट्टीचे प्रदेश वाढविणे, घरगुती जलमार्ग ‘अंतर्देशीय जलवाहतूक आणि किनार्यावरील शिपिंग’ यासह बहु-मोडल लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन्सद्वारे मालवाहतूक चलन आणि किंमत सुधारणे.

3. Port inked  Industrialization: आयात, निर्यात आणि देशांतर्गत मालवाहतुकीची लॉजिस्टिक किंमत  

आणि वेळ कमी करण्यासाठी पोर्टबंदराचा तात्कालीन औद्योगिक समूह वाढविणे  आणि कोस्टल इकॉनॉमिक झोन विकसित करणे. 

4. Coastal Community Development: किनारपट्टीचा समुदाय विकास कौशल्य विकास आणि रोजगार  निर्मिती उपक्रम, मत्स्यपालनाचा विकास, किनारपट्टी पर्यटन इत्यादी माध्यमातून किनारपट्टीवरील समुदायाच्या शाश्वत विकासाचा प्रचार करणे. 

5. Coastal Shipping & Inland Waterways Transport: कायमस्वरूपी आणि पर्यावरणपूरक किनारपट्टी आणि अंतर्देशीय जल मार्गाच्या  माध्यमातून  मालवाहतूक हलविण्यासाठी किनारपट्टीच्या जवळ जहाजात मालभारण्याची  आणि अंतर्देशीय जलर्गाच्या साहायाने  मालवाहतूक करणे.

प्रतिकूल परिस्थितीच्या योजना राबवून जुने स्वरूप बदलून  घरगुती मालवाहतुकीची किंमत कमी करणे. भविष्यातील  किनाऱ्या  जवळच्या औद्योगिक क्षमता शोधून मोठ्या प्रमाणात वस्तूंच्या  कर किंमत कमी करणे. आयात निर्यातीसाठी पोर्टबंदराच्या जवळ पास औद्यागिक समुह विकसित करुन निर्यात स्पर्धात्मकता सुधारणे.  आयात निर्यातीच्या  कंटेनरच्या हालचालीचा वेळ / किंमत अनुकूलित करणे.

वर्तमानात काळात  वैश्विक समुद्र व्यापाराची व्याप्ती वाढणार आहे फक्त हिंदमहासागरात तेलाच्या व्यापाराचा दोन त्रितीयाअंशच भाग संचालित केला जातो व  कॅन्टेनर द्वारा ५०% व्यापार हिंदमहासागरा द्वारे केला जातो आणि पुढील काळात हा व्यापार वाढण्याची पूर्ण संभावना आहे.

राष्ट्रीय पारीपेक्षाची योजना जी सागरमाला योजनेच्या रुपरेखेचे कल्पित स्वरूप असे  दाखवते कि या योजनेच्या परिचालना  नुसार लॉजिस्टिक गुंतवणुकी मुळे वर्षाला जवळजवळ ३५०० कोटी रुपयाची बचत होणार असून भारताचा व्यापार निर्यात ११० अरब डॉलर पर्यंत पोहचण्याची शक्यता आहे. ह्या प्रायोजनेच्या क्रेन व्हान मुळे जवळपास १ कोटी रोजगाराची उपलब्धी निर्माण होणार आहे. त्यामध्ये ४० लाख प्रत्येक्ष रोजगार निर्माण होतील सागरमाला परियोजने मार्फत कौशल विकास तसेच मेक इन इंडिया या  योजनेला  विचारात  घेऊन पोर्टबंदराचा विकास करून औद्योगिकरणाला चालना देताना  समुद्र तटावरील लोकांची निवड करून तसेच मच्छिमारांना आणि तेथील स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराची नवीन योजना निर्माण केल्या जाणार आहेत.  

आपल्या देशाची निर्यात  जवजजवळ 90% आंतरराष्ट्रीय मालाची वाहतूक जलमार्गाने होते.  यासर्व बाबींचा  विचार करून देशातील पोर्टबंदरे अधिक विकसित करण्याकडे जास्त लक्ष दिले जात आहे. भारत सरकार द्वारा सागरमाला परियोजनेची सुरुवात केली गेली. सागरमाला परियोजना देशातील पोर्टबंदरे अधिक विकसित करण्यासाठी  केली गेली आहे तसेच नवीन पोर्टबंदरे निर्माण करणे कार्गो बनविणे आहे. हि परियोजना सर्व प्रथम स्वर्गीय प्रांतप्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांनी 15 ऑगस्ट 2003 मध्ये मांडली होती या योजने द्वारा 7500 km अंतराच्या सागरी तटावरील पोर्टबंदरावर तसेच  त्याच्या आजूबाजूला प्रत्येक्ष किंवा अप्रतेक्ष विकासाला प्रतिसाद द्यायचा आहे.  या परियोजनेमध्ये 12 Smart Cities आणि विशेष Economic Zone आर्थिक झोन  याचा समावेश केला गेला आहे. त्यासाठी देशातील किनाऱ्या लगतचे आठ राज्याचा समावेश केला गेला  आहे. गुजराथ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, चेन्नई, आंध्रप्रदेश, व पश्चिमबंगाल चा समावेश आहे केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालय याला या योजनेची  नोडल संस्थे प्रमाणे नियुक्त केलं आहे. 

राष्ट्रीय पारीपेक्षाची योजना जी सागरमाला योजनेच्या रुपरेखेचे कल्पित स्वरूप असे  दाखवते कि या योजनेच्या परिचालना  नुसार लॉजिस्टिक गुंतवणुकी मुळे वर्षाला जवळजवळ ३५०० कोटी रुपयाची बचत होणार असून भारताचा व्यापार निर्यात ११० अरब डॉलर पर्यंत पोहचण्याची शक्यता आहे. ह्या प्रायोजनेच्या क्रेन व्हान मुळे जवळपास १ कोटी रोजगाराची उपलब्धी निर्माण होणार आहे. त्यामध्ये ४० लाख प्रत्येक्ष रोजगार निर्माण होतील सागरमाला परियोजने मार्फत कौशल विकास तसेच मेक इन इंडिया या  योजनेला  विचारात  घेऊन पोर्टबंदराचा विकास करून औद्योगिकरणाला चालना देताना  समुद्र तटावरील लोकांची निवड करून तसेच मच्छिमारांना आणि तेथील स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराची नवीन योजना निर्माण केल्या जाणार आहेत. 

आपण  जर  या सागरीक परियोजनेच्या पक्षाचा विचार केलातर हा चीनच्या इस्ट्रिंग ऑफ पर्ल प्रोजेक्टच्या विरुद्ध भारताला बंगालची खाडी आणि  हिंदमहासागरामध्ये सामरिक दृष्टिकोनातून सुरक्षा प्रदान करतो. असं बोललं जात आहे कि सागरमाला परियोजना भारताच्या आर्थिक दृष्टिकोनातून आणि राजनेतिक दृष्टिकोनातून सुद्धा अधिक महत्वपूर्ण आहे. म्हणजेच एका योजनेच्या माध्यमातून  दोन हेतू साधने.

जय हिंद

धन्यवाद !! 

लेखन: अर्जुन ना वालावलकर